प्रेस काउन्सिल नेपालद्धारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यम व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र्फिता लिनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा काउन्सिलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सदस्य गोपाल बुढाथोकीले उक्क्त विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्याइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी र प्रेससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति काउन्सिलको असहमति रहेको जनाउनुभयो ।

काउन्सिलका सदस्य ठाकुरप्रसाद बेलबासेले संविधान विपरीत प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनु गलत भएकाले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्ने विधेयक स्वीकार्य नहुने बताउनु्भयो । उहाँले अनलाइन सूचीकरण र प्रेस कार्ड वितरणलाई सहज वनाउने दृष्टिकोणकै आधारमा यस्ता विधेयक ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्न नपाइने धारणा राख्नुभयो ।

वरिष्ठ पत्रकार बद्री बिनोद खनाल (प्रतिक) ले प्रदेश सरकारहरूले कुन कानुन र संविधानलाई टेकेर विधेयक बनाएको भन्नेमा आफैँ अन्यौलमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसैले हस्तक्षप गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ पत्रकार डा.केशव देवकोटाले काउन्सिलले स्थानिय पालिकामा काउन्सिलको सूचना कार्यालय खोल्नसम्म सक्ने सुझाव दिनुभयो ।

काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले सबै प्रदेशमा काउन्सिलको सम्पर्क कार्यालय खोल्न बोर्डले निर्णय गरिसकेको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्षेत्रमाथि नै विवाद आउने र अन्यौलता सिर्जना गर्ने विधेयकप्रति काउन्सिलको असहमति रहँदै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता दीपक खनालले काउन्सिलको ऐनमा नै प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण उल्लेख भएको भन्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर यस्ता विधेयकविरुद्ध प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्ता विधेयक खारेज गरी प्रत्यक प्रदेशमा काउन्सिल गठन गर्न नहुनेतर्फ बहस हुनुपर्ने भन्दै सातवटै प्रदेशमा काउन्सिलको सम्पर्क कार्यालय राखेर अगाडि बढ्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

पत्रकार डक्टप्रसाद धितालले यस्ता विधेयकबारे आम नागरिक र पत्रकारलाई समेत जानकारी गराउन अभियान नै चलाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।

मिडिया नेपालका अध्यक्ष गोपाल पौडेलले प्रत्यक प्रदेशमा प्रेस काउन्सिल गठन गर्न नहुने बताउनुभयो ।

श्रमजीवी पत्रकार सङ्घका महासचिव धनञ्जय बुढाले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, आचारसंहिताको निर्माण र कार्यान्वयन, पत्रकार तथा कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि लगायतको काम काउन्सिलले गर्दै आएको भन्दै विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन उपसमितिद्धारा आयोजित कार्यक्रममा सहप्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद पोखरेल, उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहरा, अधिकृत गिता पराजुली लगायतको सहभागिता थियोे ।