नेपालमा वि.सं. २०१४ सालमा गठित प्रेस कमिसनको प्रतिवेदनका आधारमा वि.सं. २०२४ सालमा प्रेस सल्लाहकार समिति गठन भयो । वि.सं. २०२७ सालमा नाम परिवर्तन गरी प्रेस सल्लाहकार परिषद् नामकरण गरियो । त्यसपछि छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ३० (क) बमोजिम वि.सं. २०२७ असोज ६ गते प्रेस काउन्सिल नेपालको विधिवत् स्थापना भएको हो । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ बमोजिम १ जना अध्यक्ष र ९ जना सदस्य नेपाल सरकारले बढीमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्नसक्ने र नेपाल पत्रकार महासङ्घको सभापति/अध्यक्ष पदेन–सदस्य, सूचना विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव रहने गरी काउन्सिलको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ । हालको प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम पत्रकारिताको पेसागत उच्चतम् आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्न अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा गठन भइ सञ्चालनमा रहेको छ ।
सञ्चार माध्यमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम पत्रकारिताको पेसागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धनका लागि प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको र यसैका लागि क्रियाशील रहेको छ । वि.सं. २०४८ सालमा ऐन जारी भएतापनि प्रेस काउन्सिलको स्थापना २०२७ असोज ६ गते भएको हो ।
पत्रकार आचारसंहिताको पालनाबाट मर्यादित, जिम्मेवार पत्रकारिताको विकास गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्दै पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्न उत्प्रेरित गर्नुका साथै नेपाल सरकार र सञ्चार माध्यमकाबिच पुलको रूपमा कार्य गर्ने अहम् जिम्मेवारी काउन्सिलको रहेको छ ।
काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा उजुरी सुन्ने, सोउपर अध्ययन अनुसनधान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने, आचारसंहितासम्बन्धी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, आमसञ्चार माध्यममा आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने, पत्रकारिताको विकासका लागि सरकारलाई सुझाव दिने प्रमुख कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
