काठमाडौँ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चारसम्बद्ध ऐन कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलसँग संवाद बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा प्रेस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको मिडियामा महिलाका सवाल विषयक विचारगोष्ठीमा बोल्दै सभामुख घिमिरेले विधेयक पास गर्ने थलो संसद भएकाले राजनीतिक दल र सांसदहरुसँग प्रभावकारी रुपमा छलफल गरेर आवश्यक ऐन कानुन बनाउन र विधेयक पास गर्न सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँले महिलाका अन्तरवस्तु र सहभागिताको सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रलाई समेत सजग गराउन मिडिया स्वयम् चर्चाका विषय र नेताका भाषणलक्षित शीर्षकमा केन्द्रित हुन नहुने बताउनुभयो । राज्यको चौथो अंग भनिने गरेको प्रेस जगतलाई सोहीअनुरुपको व्यवहार नगरिने गरिएकाले चौथो अंग भनिनु यथार्थपरक नभएको तर्क गर्दै उहाँले कि चौथो अंग नभन्नुपर्ने कि यथार्थपरक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रेसका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आफ्नो भूमिका सधैँ सकारात्मक रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउन र प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन समयमै गर्नका लागि म व्यक्तिगत र संस्थागतरूपमा सुझाव लिन तयार छु” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडियामा हुने प्रस्तुति र स्थानले महिलाका सवालमा समग्र अर्थ राख्ने बताउनुभयो । उहाँले मिडियामा स्थान बढाउन राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व एवं प्रस्तुतिले काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले समग्र राज्य र मिडियालाई महिलाका सवालमा समेत जिम्मेवार बनाउन प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ लगायत नीति निर्माताले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने बताउनुभयो । काउन्सिलले निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अभ्यास गरिरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । ‍उहाँले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप स्वायत्त र बलियो बनाउन आवश्यक ऐन कानुन संसोधनका लागि संसदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले राज्य संयन्त्र र राजनीतिक रुपमा महिलाको सहभागिता बढाउन नेपाली मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । उहाँले महिलाका सवाल र सहभागिताका लागि उहाँले रणनीति बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले साइबर कानुन बन्न नसक्नु र सूचना प्रविधिको प्रयोग चुनौतिपूर्ण बनेका कारण पनि महिलाका मुद्दा सहभागिता प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्काले समितिले सीमित क्षेत्राधिकारका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रममा काउन्सिलका सदस्य दुर्गा भण्डारीले मिडियामा महिला अवसर र चुनौती विषयमा र वरिष्ठ पत्रकार कुन्दन अर्यालले मिडियामा महिलाका मुद्दा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले पत्रकार महिलालाई भौतिक असुरक्षा, हिंसा, सम्पादकीय स्वतन्त्रता नहुनु र अविस्वास जस्ता चुनौति औँल्याउनुभयो । उहाँले श्रमजीवी ऐनको कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै दोस्रो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्यालले मिडियाले उदारतापूर्वक र विषयगत रुपमा महिलाका मुद्दा उठान गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो दशकमा मिडियामा र अन्तरवस्तुमा महिलाको सहभागिता बढ्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो । मिडियामा महिलाको सवाल समाज र राजनीतिमा सहभागिताको सवालले अर्थ राख्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पत्रकार टंक पन्तले महिलाको सहभागिताको सन्दर्भमा नेतृत्वसँगको भयले समेत असर गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै पत्रकार कुन्दन अर्यालको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता कुमारी खरेलले महिलामाथि हुने भ्रामक सूचनाको नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको  बताउनुभयो । उहाँले राज्यको निर्णायक तहमा समान नेतृत्व र अवसर स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा ८ जना सहभागीले आ आफ्ना धारणा र जिज्ञासासमेत राख्नुभएको थियो ।

काउन्सिलका सदस्य ठाकुर बेलबासेले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।