काठमाडौँ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालमा पछिल्लो ३ महिनामा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा १३२ वटा उजुरी र जनगुनासो परेका छन् । दर्ता भएका उजुरीमध्ये ९३ वटा गालीबेइज्जती/चरित्रहत्या/मानहानी, २५ वटा भ्रामक तथा असन्तुलन, २ वटा बार्गेनिङ तथा ४ वटा हुबहु र समाचार चोरीका छन् । यस आ.व.मा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका विषयमा सामग्री सम्प्रेषण गरेका ४ वटा सञ्चार माध्यमलाई न्याय निरुपणमा प्रभाव पार्ने किसिमका सामग्री सम्प्रेषण नगर्न/नगराउन निर्देशन दिइएको काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सहप्रवक्ता रामशरण बोहराद्वारा बुधवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काउन्सिलले २ वर्षअघि अदालतमा विचाराधीन रहेको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाका विषयमा तत्कालीन समयमा प्रसारित भिडियो सामग्री हालसम्म विभिन्न माध्यममा रहिरहँदा असर परेको भनि गतवर्ष अदालतबाट सफाइ पाएका व्यक्तिले दिएको उजुरीमाथि निर्णय गर्दै पूर्ववतः सम्प्रेषित सामग्री प्रकृति खुलाइ हटाउन निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा खुलाएको छ ।

यस्तै किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्रको उजुरीसहित २ जना सञ्चारकर्मीविरुद्ध परेका विभिन्न उजुरीमाथि छानबीनका क्रममा सूचना विभाग र नेपाल पत्रकार महासंघलाई पत्राचार गरी आवश्यक जानकारी लिने निर्णय भएको काउन्सिलले जनाएको छ । हिमालपारीको आवाज साप्ताहिक, दैनिकी डटकम र एकजना स्वतन्त्र पत्रकारका सम्बन्धमा सूचना विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पाए/नपाएको र महासंघको सदस्य भए/नभएको खुलाउन भनेको छ । स्वतन्त्र पत्रकारको आवरणमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू तथा कम्पनीका सञ्चालकहरूविरुद्ध विभिन्न नाममा इमेल खोली भ्रामक र झूठा समाचार बनाइ अख्तियार, केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, विदेशस्थित नेपाली दूतावास लगायतका निकायमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने कम्पनी र कम्पनी सञ्चालकविरुद्ध कारबाही गरिपाउँ भनी इमेल गरेको तथा समाचार बनाएको उजुरी काउन्सिलमा परेको छ । स्वतन्त्र पत्रकार भनिएका व्यक्तिबारेको विवरण उपलब्ध गराउन सूचना तथा प्रसारण विभागमा पत्राचार भएको काउन्सिलले प्रष्ट पारेको छ ।

यस्तै किर्ते प्रमाणपत्र पेस गरी अनलाइन दर्ता गरेको, अतिरञ्जित सामग्री सम्प्रेषण गरेको भनी हलेसीपाटी डटकमविरुद्ध परेको उजुरीमा अनुगमन गरी मिडियालाई कालोसूचीमा राखिएको तथा सूचीकरणबाट हटाइ नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्था भएको अनलाइन चलिरहेको भनी पुनः उजुरी परेपछि नेपालका सबै आइएसपीमार्फत सञ्चालित इन्टरनेट सेवाबाट समेत नेपालभित्र खुल्न नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको, उक्त अनलाइनबाट पत्रकारका नाममा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी भएको भए निलम्बन गर्न, आगामी दिनमा जारी नगर्न सूचना तथा प्रसारण विभागमा पत्राचार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । किर्ते कागजातका सम्बन्धमा खोटाङ जिल्ला अदालतबाट २०७९/१०/२६ गतेको फैसलाअनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिमको सजाय भइसकेको छ ।

यो अवधिमा काउन्सिलले २ जना पत्रकारलाई सचेत गराएको छ । ‘फोन सम्वादलाई रेकर्ड गरेको र सो सामग्री अन्य मिडियाबाट प्रसारित भएको उजुरीका आधारमा १ जना र सामाजिक सञ्जालबाट सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने, साम्प्रदायिक हिंसा फैलाउने किसिमको सामग्री सम्प्रेषण गरेको उजुरीका आधारमा १ जना गरी २ जना पत्रकारलाई सचेत गराइएको छ‘  विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।