काठमाडौँ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति बिना अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता हुने विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले अनलाइन दर्ता क्रम व्यापक बढेको, गुणात्मक पक्ष भने फितलो रहेको भन्दै यसले पेसागत चुनौती थपेको समेत औँल्याउनुभयो ।
नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यमका सम्पादक, प्रकाशकहरूका लागि बिहिबार काउन्सिलमा भएको आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, ‘सुरु भएको एक महिनामै अनलाइन बन्द गर्नुपर्ने, पत्रकारहरू तलब नपाउने र सञ्चालक भाग्नुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसो हो भने किन हतारिएर दर्ता गर्नुपर्यो ? सजिलै दर्ता गर्न सक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण यो अवस्था आएको हो कि ? अब त्यसको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ’ ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विषयगत विज्ञका रूपमा गोरखापत्र दैनिकका प्रमुख समाचारदाता केदार भट्टराईले आचारसंहिता र पत्रकारिताका मुल्य मान्यताका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको हो । ‘आचारसंहिताले गर्न हुने र नहुने काम प्रष्टसँग तोकिदिएको छ । तर, अनलाइनहरुमा त्यसको पालना भएको देखिँदैन । त्यसैले सम्पादक, संवाददाताहरूले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । काउन्सिलको अनुगमन यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ’, वरिष्ठ पत्रकार भट्टराईले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा काउन्सिलका बोर्ड सदस्य दिपक पाण्डेले विभिन्न सञ्चार निर्देशिकाका व्यवस्था र अनलाइनले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था बारे प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
विभिन्न विधाका ५३ वटा नयाँ अनलाइनका सम्पादक, प्रकाशकहरु अभिमुखीकरणमा सहभागी भए । आचारसंहिता बुझाउन काउन्सिलले एक वर्षदेखि नौलो कामका रूपमा दर्ता अघि अभिमुखीकरण कक्षा अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रतिक्रिया :