प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचन आचारसंहिताबारे जनचेतना बढाउन जिल्ला तहमा अमिभुखीकरण कार्यक्रम गर्नुपर्ने लगायत १६ बुँदे सुझाव निर्वाचन आयोग नेपाललाई दिएको छ । सुझावमा प्रादेशिक र संघको आउँदो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल अध्ययन, अनुगमनका लागि पहिले नै प्रर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत उल्लेख छ ।
स्थानीय तह चुनावको विशेष अनुगमनको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्दै काउन्सिलले यस्ता सुझाव दिएको हो । काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले आयोगमा एक समारोहबिच सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । सो क्रममा अध्यक्ष बस्नेतले २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमबाट पुर्वानुमान गरिएजस्तो पत्रकार र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको नपाइएको बताउनुभयो ।
तथापि केही सञ्चार माध्यमले राजनीतिक नेताको घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दा मतदातामा भ्रम पर्न गएकाले काउन्सिलले तत्कालै मौखिक/लिखितरूपमा ध्यानाकर्षण गराएर रोक्न लगाएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पनि पहिले सोचिएजस्तो निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको नपाइएको बताउँदै काउन्सिलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावलाई विषय र ठाउँ हेरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले झण्डै २३० पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनको सार पढेर सुनाउनुभएको थियो । काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतको नेतृत्वमा गएको टोलीमा काउन्सिल सदस्यहरू गोपाल बुढाथोकी, ठाकुर बेलबासे र लालबाबु शेख, मुख्य अधिकृत भुसाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत/प्रवक्ता दीपक खनाल, उपप्रशासकीय अधिकृत/सूचना अधिकारी रामशरण बोहरा र मिडिया अनुगमनकर्ता विपुल पाण्डेको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया :