संचारग्राम, काठमाडौं info@presscouncilnepal.gov.np
उजुरीका लागि इमेल:
pcnmediamonitoring@gmail.com complaint@presscouncilnepal.gov.np
सम्पर्क फोन:
+977-1-4112678

तपाईँलाई आवश्यक पर्नसक्ने :

काउन्सिलले नेपालआज डटकमलाई सूचीकरणबाट हटायो

काठमाडौँ, २० जेठ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले नेपालआज डटकमलाई सूचीकरणबाट हटाएको छ । शुक्रबार बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमिति बैठकले कालोसूचीमा राखेर सुध्रने अवसर दिँदा पनि नसुध्रेको भन्दै उक्त अनलाइनलाई सूचीकरणबाटै हटाउने निर्णय गरेको हो । ‘काउन्सिलले कालोसूचीमा राखी सुध्रने अवसर प्रदान गरे पनि कुनै सुधार नआएको, काउन्सिललाई अवज्ञा गरी आधारहीन, वैयक्तिक चरित्र हत्या गर्ने, मानहानी गर्ने समाचार निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै आएको समेत देखिएको हुँदा उक्त अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सूचीकरणबाट हटाउने र नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सम्बद्ध संघसंस्थासँग छलफल गरी थप कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ’ काउन्सिलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अनलाइनका सञ्चालक माधवप्रसाद गुरागाईँले एक महिला पत्रकारविरुद्ध हिंसा, ज्यादती, मानसिक यातना दिँदै आएको तथा दैनिक ५० औँ कल गरेर धम्की दिने गरेको भनी उजुरीहरू दर्ता भएपछि अनलाइनलाइ नै सूचीकरणबाट हटाइएको काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालआज डटकमलाई पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ७(१)(ग) बमोजिम कारबाही भएको हो । काउन्सिलमा उक्त अनलाइनका विरुद्ध विगत २ वर्षदेखि व्यक्तिगत जीवनमा आँच आउने गरी कार्यालयको ‘ल्याण्डलाइन’ बाट पटकपटक फोन गरी हैरानी दिने गरेको, गलत अपुष्ट स्रोतको हवाला दिँदै सिलसिलेवररूपमा प्रायोजित एवं एकपक्षीय सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने गरेको, व्यक्तिगत चरित्रहत्या हुने किसिमबाट पत्रकारिताको न्यूनतम मूल्य, मान्यता, मर्यादा र सीमाभन्दा बाहिर गई पत्रकारिता पेसाको चरम दुरुपयोग गर्दै आएको देखिएको र ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने गरेको, आफ्ना माग पूरा नभए बिनाआधार चरित्रहत्या गर्ने गरी समाचार प्रकाशन गर्ने गरेको भनी मौखिक एवम् लिखित गुनासाहरू छन् ।

विभिन्न विषयमा पटकपटक संदिग्ध समाचार तथा समाचार सामग्री सम्प्रेषण भएको विषय स्वअनुगमनबाट समेत देखिएको काउन्सिलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि काउन्सिलले उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा पटकपटक निर्देशन दिए अटेर गरी आचारसंहिताविपरीतका सामग्रीहरू पटक पटक सम्प्रेषण गरेपछि गत फागुन १३ गते कालोसूचीमा राखी प्रेस पास तथा अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रशारण विभागलाई सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया :