प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार महिलाहरूसँग पत्रकार आचारसंहिताबारे अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेको छ । क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लुडब्लुज) को आयोजना, प्रेस काउन्सिल नेपालको सहकार्य र Women Empowerment Nepal (WEN) को जुम सहयोगमा काठमाडौँको अनुपम फुडल्याण्डमा आइतबार कार्यक्रम भएको हो । संस्थाको ११ औँ साधारणसभा तथा छैठौँ अधिवेशनका अवसरमा भएको कार्यक्रममा क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लुडब्लुजे) का ४६ जिल्लाका सदस्यहरु जुम मिटिङ्ग (भर्चुअल)मा सहभागिता रहेको थियो ।
डब्लुडब्लुजेकी अध्यक्ष अमिका राजथलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य दीपक पाण्डे, उप–प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी) रामशरण बोहरा, डब्लुडब्लुजेकी उपाध्यक्ष निर्मला आचार्य, महासचिव रामकला खड्कालगायत संस्थाका पदाधिकारी तनथा सदस्यहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका उप–प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी) रामशरण बोहराले पत्रकार आचारसंहिता र त्यसको कार्यान्वयन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यपत्रमाथि सहभागीहरूले आफ्ना प्रश्न एवं जिज्ञासाहरु राखेका थिए । सहभागी सोनी शर्माले तनहुँमा भएको एउटा घटनाका सम्बन्धमा तथ्य पुष्टि बेगर समाचार लेख्नाका कारण समाजमा भ्रम फैलन गएको र पछि समाचार नै गलत देखिएकोबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सञ्चार माध्यममा ‘बिना बाउको छोरा बोकेर आइन….’, ‘पोइल गएकी श्रीमती स्याहार्ने जोइटिङ्ग्रे पुरुष’ जस्ता शीर्षक चरित्रचित्रण गरी सामग्री सम्प्रेषण भएकाले काउन्सिलले त्यसतर्फ पनि अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै संगीता लामाले युट्युबबाट सम्प्रेषित सामग्रीका कारण असली पत्रकार नै बदनाम भएको भन्दै युट्युबरहरू घरघरमा पसेर परिवारमा झगडा गराउने, भए नभएका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, महिलाहरुको चरित्रहत्या गरी सामग्री सम्प्रेषण गरेका कारण परिवार नै विखण्डनको अवस्था सिर्जना भइरहेको गुनासो गर्नुभयो । सहभागीले यस्ता सामग्री सम्प्रेषण गर्ने युट्युबरलाई के कारबाही हुन्छ ? काउन्सिलको दायराभित्र पर्छन् कि पर्दैन् ? युटुबरलाई पत्रकार मान्ने कि नमान्ने ? पत्रकारका रूपमा युटुबरले प्रहरी, डनको भूमिका निभाइरहेका छन, आम नागरिकलाई को पत्रकार हो को युटुवर भन्ने थाहा नहुने अवस्था सिर्जना भएकाले यसलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले कसरी हेरिरहेको छ ? पीडितले के कसरी न्याय पाउँदछन् ? युट्युबरको नियमन गर्ने कुनै प्रावधान छैन्, यसमा काउन्सिलको के पहल कदमी छ ? भन्नेजस्ता जिज्ञासा राखेका थिए । डब्लुडब्लुजेकी महासचिव रामकला खड्काले मिडिया विकास कोषबाट दिइने अनुदान मोफसललाई मात्र नदिइएर काठमाडौँका पत्रकारलाई पनि दिइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सहभागी दीपा आलेले दिनहुँ अनलाइन मिडियाको संख्या बढिरहेको पनि कार्यरत सम्पादकको दक्षता नदेखिएकाले सम्पादकको क्षमता बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहभागीको जिज्ञासा र प्रश्नको जवाफ काउन्सिलका उप–प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी) रामशरण बोहराले दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै अध्यक्ष राजथलाले मिडिया विकास कोषबाट दिइने अनुदान मोफसलका पत्रकार तथा सञ्चारगृहमा मात्र सीमित नराखी उपत्यकाका पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई पनि उपलब्ध गराउन काउन्सिलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।