काठमाडौँ,
२०७४।०९।१०

विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण मापदण्डसम्बन्धी अन्तरक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको सभाहलमा भएको उक्त कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक तथा काउन्सिलका सदस्य–सचिव बालकृष्ण घिमिरे र निर्देशक, प्रेस काउन्सिल नेपालका बोर्ड सदस्यहरु सुभेच्छा विन्दु तुलाधर, गोपाल बुढाथोकि र चेतनाथ धमला, काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोरावका अध्यक्ष र महासचिव, पत्रकार महासंघको सदस्य, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष, स्वतन्त्र पत्रकारलगायत रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा काउन्सिलका उप–प्रशासकीय अधिकृत तथा विद्युतीय सञ्चार/डिजिटल माध्यम उपसमितिका सचिव रामशरण बोहराले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको बर्गीकरण मापदण्ड
(प्रस्तावित मस्यौदा) २०७५ को २६ बुँदे मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभयो । मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै उहाँले विद्युतीय संचारमाध्यमको वर्ग विभाजन, बर्गीकरणमा पर्न आवश्यक न्यूनतम आधार, अंक विभाजन, मुल्यांकन लगायतका बिषयमाथि प्रकाश पार्नुभयो ।

छलफलमा वरिष्ठ पत्रकार डा. सुरेश आचार्यले रेडियोको हकमा ३६५ दिन नै प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले छापामाध्यम र डिजिटल माध्यम फरक/फरक भएकाले सोहीअनुरुपकै प्रावधान ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पत्रकार अजय बाबु शिवाकोटीले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम बर्गीकरणसम्बन्धी मस्यौदामा आचारसंहितासम्बन्धी अंकभार २५ लाई घटाएर ५ मा झानुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले हुवहुको प्रावधान कतिको उपयोगी हो भन्दै राससलगायत एजेन्सीका समाचार राख्दा हुवहुमा पर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

नेपाल प्रेस सोसाइटीका उपाध्यक्ष केशवराज अर्यालले अनलाइन बर्गीकरणसम्बन्धी ल्याइएको मापदण्ड नियन्त्रणमूखी भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले साना मिडियाहरुले सबै ठाउँमा संवाददाता राख्न नसक्ने भन्दै मुल्याङ्कन र त्यसको अंकभारमा हेरफेर गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले अनलाइन बर्गीकरण किन र केका लागि गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न राख्नुभयो । अनलाइनका पनि विभिन्न विधा हुने भन्दै बर्गीकरण गर्दा कुन विधालाई के आधारमा विभाजन गर्ने हो त्यसमा स्पष्टता आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले समाचार संख्याको आधारमा भन्दा पनि मौलिकतामा अंकभार राख्नुपर्ने भन्नुभयो ।

क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका महासचिव हिम विष्टले रेडियोको हकमा अनुमति लिँदा कुन–कुन क्षेत्रसम्म प्रसारण पु¥याउने भनेर लिइएको हो, त्यसलाई आधार मान्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रेडियोले प्रसारण गरेको सामग्री र नेटवर्कले तयार पारेको सामग्री केलाई आधार मान्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नसककेको बताउनुभयो ।

पत्रकार महासंघका सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले अनलाइन वर्गीकरणको मापदण्ड नियन्त्रणमूखी नभएर सुहाँउदो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हुवहुको प्रावधान नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उहाँले डेटलाइनको परिभाषा अनलाइनको हकमा स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।

सामुदायिक सूचना नेटवर्क अकोरावका महासचिव गोविन्द देवकोटाले रेडियोलाई बर्गीकरण गर्नुको उद्देश्यमा स्पष्ट हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले दुर्गम तथा भौगोलिक हिसाबले पछि परेका स्थानबाट सञ्चालन भएका र सुगम स्थानबाट सञ्चालन भएका रेडियोहरुलाई वर्गीकरण गर्दा दुर्गम भेगबाट सञ्चालनमा आएकालाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

क्रान्तिकारी पत्रकार संघका अध्यक्ष इन्द्र राउतले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम वर्गीकरण गर्दा साना मिडियालाई निचोर्ने तथा ठुलालाई संरक्षण गर्ने खालको आउन नहुने तर्फ सजग रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ठूला भन्दा साना मिडियाहरु जनपक्षीय भएको बताउनुभयो ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले अनलाइनहरु धेरै हुनु सकारात्मक पक्ष भएता पनि सबै अनलाइनहरुलाई एउटै खाडलमा राखेर हेर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बर्गीकरणको सिद्धान्त मुख्यतः २ वटा हुने भन्दै भ्युअर बढाउने नाममा अतिरञ्जित गरेर लेख्नु गलत प्रवृत्ति भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बानका अध्यक्ष गोपाल झाले अनलाइनहरुको वर्गीकरण गर्दा होसियार हुनुपर्ने अन्यथा एकै ब्यतिmले २ वटा अनलाइन संञ्चालन गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट मात्रै गुजारा चलाइरहने तर्फ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो । उहाँले राज्यले लोकल्याणकारी विज्ञापनबाट माछा दिएपनि आफै मारेर खान सक्ने नबनाएको गुनासो गर्नुभयो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटिका सिइओ उज्वल राज गौतमले टेलिभिजनको बर्गीकरणमा पनि विषयगत टेलिभिजनहरु बढ्दै गएकाले प्रस्तावित मस्यौदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्फ सुझाउनुभयो ।

रेडियो नेपालका अनलाइन प्रमुख रमेश पौडेलले जिम्मेवार र व्यवसायिक पत्रकारिता फरक भएकाले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर भन्दा पनि फरक किसिमले प्रावधान ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा संञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम बर्गीकरणको उद्देश्यबारे भनाई राख्नुभयो । सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरेले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको बर्गीकरण मापदण्डसम्बन्धी उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभयो । त्यस्तै प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा विद्युतीय सञ्चार/डिजिटल माध्यम उपसमितिका सदस्य गोपाल बुढाथोकीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरु निकै उपयोगी भएको भन्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन काउन्सिलले दिने नभएर मन्त्रालयले नै दिने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यो छलफल काउन्सिलको लागि निकै उपयोगी भएको र यसकै आधारमा मापदण्ड थप परिस्कृत गरिने बताउनुभयो ।