२०७५, मंसिर २१

प्रेस काउन्सिलका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठसहित काउन्सिलको टोलीले प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग पत्रकारिताको विकासका साथै सञ्चारसम्बन्धी कानून एवं प्रेस काउन्सिलको भूमिकाका सम्बन्धमा छलफल भयो ।

भेटका अवसरमा काउन्सिलका अध्यक्षले काउन्सिलका कामकारवाही, संघीय संरचनामा काउन्सिल, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रदेशले स्थानीय मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने, सहयोग गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

काउन्सिलका सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले आमसञ्चारसम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई ध्यान दिँदै प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउनुपर्ने, एउटा सञ्चार संरचना खडा गरी विभिन्न शाखा वा इकाईबाट सञ्चारसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सकिने, स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध हुने गरी नीति बनाउन सुझाव दिनुभयो । साथै पत्रपत्रिका वर्गीकरण अपनत्व हुने गरी गर्न सकिने समेत बताउनुभयो ।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राउतले राज्यको संरचना संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रमा रहेका संरचना र कामको निरन्तरता के हुने, यहाँका सञ्चारमाध्यमको हकहितको लागि काम गर्नुपर्ने, अवसर आउँदा सबैको सहभागिता हुनुपर्ने, अवसरमा विभेद हुन नहुने भन्दै मिडियामा विकाससम्बन्धी राम्रा समाचार नआउने र बढी नकारात्मक सामग्री आउने गरेकोले सुधार हुनुपर्ने बताउनुभयो । यस प्रदेशमा ५० प्रतिशत महिलालाई आरक्षण गरिएको भन्दै सञ्चारसम्बन्धी नीति, कानून बनाउँदा समन्वय, सुझाव लिएर बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

काउन्सिलले प्रदेश सरकारसँग काउन्सिलका कामकारवाही, सञ्चारसम्बन्धी कानून, प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार आचारसंहिता, संघीय संरचनामा प्रेस काउन्सिलको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम अनुसार यस अघि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग समेत छलफल भएको थियो ।

काउन्सिलको जनकपुर बैठक सम्पन्न

धनुषाको जनकपुरमा यही मंसिर २० र २१ गते काउन्सिलको बैठक सम्पन्न भयो । बैठकले काउन्सिलका यसअघिका कतिपय निर्णय एवं विशेष प्रस्ताव एवं छलफलका आधारमा देहायअनुसार हुने गरी कार्य गर्ने र यसलाई जनकपुर घोषणापत्रको रुपमा अभिलेख गरी सार्वजनिक गर्ने साथै यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१. प्रेस काउन्सिल नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरी प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको अनुगमन गरिनेछ । यसका लागि उपसमिति र कार्यविधि बनाइनेछ ।
२. पत्रकार अचारसंहिता उजुरी सुनुवाई र कारवाहीसम्बन्धी कार्यविधी पारित गरिएको छ ।
३. श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरण गरिने छैन ।
४. सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
५. वरिष्ठ पत्रकार सम्मान–वृत्तिको व्यवस्था गर्न तथा पत्रकार स्वास्थ्य वीमाका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालबाट नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकारलाई प्रदान गर्ने उपचार खर्च दोब्बर बनाइनेछ ।
६. ऐतिहासिक भूमि जनकपुरको पवित्र धार्मिक, पर्यटकीय एवं सांस्कृतिक विकास, प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि कलम चलाउन सम्पूर्ण आमसञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्दछ । विकास, प्रवद्र्धन र संरक्षणमा गम्भीर बन्न नेपाल सरकारसहित सरोकारवाला सबैमा आव्हान गर्दछ । साथै, यसका निम्ति आफ्नो तर्फबाट सक्दो योगदान दिन प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।