काठमाडौं÷प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा राजधानीमा २०७३ असार २४ गते “ पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ को मस्यौदाउपर छलफल ” कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
प्रशासकीय अदालतका प्रमुख काशीराज दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, महासंघका पूर्व सभापति डा. सुरेश आचार्य, पत्रकार डा. राजेश अहिराज, पत्रकार निमकान्त पाण्डे, नेपाल वार एशोसिएसनका ज्ञा
नरत्न शाक्य, प्राध्यापक चिरिञ्जीवी खनाल, सह–प्राध्यापक प्रवलराज पोखरेल, उप–प्राध्यापक डा. कुन्दन अर्याल, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश वस्नेत, विश्वमणि सुवेदी, नेपाल प्रेस युनियनका इश्वरी ओझा, प्रेस सेन्टर नेपालका संयोजक गोविन्द आचार्य, मानवअधिकार सञ्चार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अमृता लम्साल, सञ्चारिका समूहका नितु पण्डित, मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन कुमार सिंह, अनलाईन पत्रकार संघका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी, दैनिक पत्रिका सञ्जालका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुईटेल, तरुण साप्ताहिकका सम्पादक परशु घिमिरे, रातोपाटी डटकमका सम्पादक ओम शर्मा, कान्तिपुर टेलिभिजनका सम्पादक दिलभुषण पाठक, ञिmयाशील पत्रकार महिलावाट अमिका राजथला, नेपाल पत्रकार महासंघका धर्मेन्द्र कर्ण, गोरखापत्र दैनिकका जुनारवावु वस्नेत, पत्रकार लक्की चौधरी लगायतका २५ जना वक्ताहरुले मस्यौदाउपर टिकाटिप्पणी तथा रायसुझाव व्यक्त गरेका थिए । सवै मिडियाले आ–आफ्नो आचारसंहिता अनिवार्य वनाउनुपर्ने र त्यसकै जगमा काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाउनुपर्नेमा विज्ञ प्राध्यापक तथा पत्रकारहरुको सुझाव थियो । ५३ जना सम्मिलित आज आयोजित कार्यक्रममा काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णवहादुर कार्कीले पत्रकार आचारसंहिताको मस्यौदाउपर आफ्नो राय÷सुझाव पेश गर्नुहुन सवै पत्रकार तथा मिडियालाई आग्रह गर्नुभएको
थियो ।
मस्यौदाउपर छलफल गर्ने क्रममा यसअघि राजधानीमा २०७१ चैत्र ९ गते “पत्रकार आचारसंहिता पुनरावलोकन गोष्ठी ”, नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित संयुक्त वैठक २०७२ चैत्र १४ र १५ गते काभे्रमा, मिडियाका विज्ञहरु सम्मिलित “छलफल तथा परामर्श कार्यक्रम ” २०७२ माघ ८ गते सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै औपचारिक÷अनौपचारिकरुपमा मस्यौदाउपर छलफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ । पत्रकार आचारसंहिता, २०६० संशोधित तथा परिमार्जित–२०६४ ) ले अनलाइनलाई समेट्न नसकेको भन्दै आचारसंहिताको परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुवाट सुझाव आईरहेकोले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, ०४८ को दफा (७) को ख बमोजिम सामयिक संशोधन र परिमार्जन गर्न थालिएको हो ।
। तस्विरहरु : महेन्द्रराज सिंह ।
प्रतिक्रिया :