काठमाडौँ ।

सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न ऐन, नियम र नीतिलाई बृहत् छलफल गरेर परिमार्जन गर्नुपर्नेमा विधायकहरूले जोड दिएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको लैङ्गिक संवेदनशील मिडिया नीति विषयक कार्यशालामा सहभागी सांसदहरू गगनकुमार थापा, डा. बिमला राई पौडेल र सोविता गौतमले त्यसका लागि संसद्मा प्रभावकारी कदम चाल्ने बताउनुभयो ।

नेपाली काङ्ग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद थापाले सञ्चारसम्बन्धी ऐन, नियम र विधेयकहरूमा थप छलफल आवश्यकता रहेको भन्दै मुलुक समृद्धिबाट सम्मुन्नतितर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रेस काउन्सिल नेपाल र मिडियासँग सम्बन्धित ऐन÷कानुन समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै संसद्बाट टुङ्ग्याउनुपर्ने विषयलाई पहिला छलफलबाट टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सांसद थापाले लैङ्गिकमैत्री मिडियाका लागि जारी भएका निर्देशिका र नीति, कानुनमा समेत सुधार गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि काउन्सिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले काउन्सिलले जारी गरेका आचारसंहिता, निर्देशिका र विभिन्न नीति÷कानुनहरू स्पष्ट र सरल हुनुपर्ने साथै यस्ता नीति निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. बिमला राई पौडेलले सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने विषयको विधि, भाषा अझै संवेदनशील बनाउनुपर्ने र सञ्चार माध्यम त्यसको जवाफदेहिताका लागि स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । सञ्चार माध्यमलाई लैङ्गिकमैत्री, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन अब बन्ने र परिमार्जन हुने निर्देशिका, नीति, कानुन र विधेयकमा समावेश गर्न आफ्नो पहल हुने बताउनुभयो । सांसद पौडेलले आपत्तिजनक समाचार सामग्रीको जिम्मेवार मिडिया स्वयम् हुनुुपर्ने र त्यसको निगरानी काउन्सिलले गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

यस्तै सांसद सोविता गौतमले मिडियाका पछिल्ला चुनौति सम्बोधनका लागि प्रेस काउन्सिल ऐनको समसामयिक संशोधन गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । उहाँले यससम्बन्धी ऐन, कानुनको परिमार्जनका लागि पहिले प्रेस काउन्सिल ऐन, विद्यमान आचारसंहिता, निर्देशिका लगायतको पुनरावलोकन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आफू विधिको शासन निर्माण गर्ने कुरामा लागिपर्ने र लैङ्गिक संवेदनशील मिडियाका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाउन संसदमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले लैङ्गिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका निर्माणका लागि कार्यशालाबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गरी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

युनेस्को नेपालको सहकार्यमा भएको कार्यशालामा काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले ‘लैङ्गिक परिप्रेक्ष्य र विद्यमान मिडिया नीति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस्तै विषयविज्ञ डा.समीक्षा कोइराला र सञ्चारिका समूहकी निवर्तमान अध्यक्ष नितु पण्डितले ‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिकाको समीक्षा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

अन्तरक्रियात्मक छलफलमा सहभागी हुँदै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका लैङ्गिक र सुशासन हेर्ने सचिव मनमाया पङ्गेनी भट्टराई, बाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले आफ्ना प्रदेशका सञ्चार नीति, कानुन र सुधारका लागि भएका कार्यबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा काउन्सिलका सदस्यहरू गणेशप्रसाद पोखरेल, लालबाबु शेख, दुर्गा भण्डारी पौडेल, हरिप्रसाद जोशी र सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक एवं काउन्सिलका सदस्यसचिव शंकर नेपालले सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुन र निर्देशिकाको परिमार्जनको औचित्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता दीपक खनालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले नीति कानुनको सुधार र परिमार्जनका लागि आएका सुझावलाई समेटेर आचारसंहिता र निर्देशिका परिमार्जन गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिने बताउनुभएको थियो ।

मङ्गलबारको कार्यक्रममा बोल्दै युनेस्को काठमाडौँका प्रतिनिधि निर्जना शर्माले नेपालका मिडियालाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउन काउन्सिलसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।