२०७७।०३।०२
काडमाडौँ

कोरोनाको महामारीसँगै मिडियामा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको विषयमा काउन्सिलको पहलमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिइने भएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधिसहित आज बसेको बैठकले यही असारभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको हो । त्यसको लागि एउटा कार्यदल बनाइने का.वा.अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । कार्यदलमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल पत्रकार महासंघ, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव), ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (वान), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अनलाइन पत्रकार संघ, नेपाल विज्ञापन संघ लगायतका संस्थाको सहभागिता हुनेछ ।

काउन्सिलको सभाहलमा आज बसेको बैठकमा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक लेखनाथ शर्माले कोरोनाको विषयमा मिडियाबाट आएको सम्पूर्ण सामग्रीहरुको हेर्ने र कारबाही गर्ने जिम्मा काउन्सिलको भएको बताउनुभयो । उहाँले काउन्सिलले गरेको अध्ययन सरकारलाई देखाउन लायकको हुनुपर्ने र सरकारले पनि त्यसलाई मार्ग दर्शनकोरूपमा लिनसक्ने बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले तलब नदिने धेरै मिडियाहाउसमा गएर आन्दोलन गरेको उदाहरण दिनुहुँदै श्रमजीवीको पक्षमा महासंघ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अब तलब नदिने मिडियामा कालो ब्यानरसहितका आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले अहिलेको अवस्थामा पत्रकारको जागिर भएको तर तलब नभएको बताउनुभयो । अब करारका कर्मचारीलाई असार मसान्तपछि करार अवधि स्थगन गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले मिडियाहरूको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै कतिपय मिडियाको अनलाइन पोर्टल चले पनि प्रिन्ट भर्सन चल्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था अब झनै दयनीय हुने भन्दै कर्पोरेट हाउसको अवस्था पनि कमजोर बनेको बताउनुभयो । उहाँले प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति लगायतका संस्थाहरुले साझा रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै मिडिया बन्द भएमा समग्र सूचनाको हकमा पनि प्रभाव पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ(अकोराव)का अध्यक्ष सुवास खतिवडाले केही समय अगाडि गरेको मिडियाहरुको बजार अवस्थाबारेमा बुझ्दा ६० प्रतिशत बजार खुम्चेको, अहिले यो बढेको भन्दै कोभिड १९ पछिको रेडियोकोे अवस्थाबारे तथ्यगतरूपमा जानकारी दिनुभयो । रेडियोमा काम गर्ने २ जनामा कोरोना संङ्क्रमण भएकोमा निको भएको , कोरोनाको बारेमा ९२ प्रतिशत रेडियोले जनहितमा जारी सन्देश प्रसारण गरेको जानकारी दिनुहुँदै सरकारलाई सहुलियत रूपमा ऋणको लागि पहल गर्ने र रोयल्टिमा छुट गर्नुपर्ने आफूहरुको माग भएको उहाँको भनाइ रहेको थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रमेश विष्टले रातदिन पत्रकारले तलब नपाएको मिडियाहाउसले निकाल्न खोजेको भनेर गुनासो आउने गरको बताउनुभयो । उहाँले अब तलब नदिने मिडियाहाउसमा गएर आन्दोलन गर्ने र मिडिया हाउसलाई दबाब दिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका सह–प्रसासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकृत दीपक खनालले कोभिड –१९ को विषयमा काउन्सिलको भूमिकाबारे जानकारी दिनुहुँदै ३ महिनाको अवधिमा २ सय वटा अनलाइनलाई स्पष्टिकरण सोधेको, दर्ता नभएका ८३ वटा अनलाइनलाई एनटीएलाई भनेर नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने गरी कारबाही भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोरोनाको विषयमा चैत १० गते सरकारलाई काउन्सिलले सुझाव दिएको, पत्रकारहरुको कोरोना परीक्षण गराइएको, माक्स तथा स्यानिटाइजर वितरणका कामहरु भएको बताउनुभयो । सह–प्रशासकीय अधिकृत खनालले नियमित प्रकाशन हुने काउन्सिलको त्रैमासिक प्रकाशनहरु पनि नरोकिएको भन्दै म्याग्दी, पर्वत, कास्की र बाग्लुङ्गमा पुगेर स्थलगत अनुगमन लगायत कोरोनाको संङ्क्रमणमा मिडियाको भूमिका विषयक सङ्क्षिप्त सर्वेक्षण समेत काउन्सिलले गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अनलाइन पत्रकार संघको अध्यक्ष शिव सत्यालले कोरोनाको अवस्थामा अनलाइन पत्रकार संघका सदस्य १११ जनाको बिमा गरेको जानकारी दिनुभयो । मिडियामा कार्यरत कतिपयले तलब आधा पाएको, कतिपयले तलब नै नपाएको र अन्य सेवा सुविधा कटौति भएको पाइएको जानकारी गराउनुभयो । मिडियालाई उद्योगकै रुपमा सरकारले हेर्नुपर्ने र पूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका सन्तोष पाण्डेले कोरोनाको कारण देशको अर्थतन्त्रनै धरासयी रहेको भन्दै आफूहरुको अवस्था डामाडोल भएको बताउनुभयो । मिडियाहरुले आफूमात्र बाँचेर नहुँने भन्दै भविष्यमा आउने जोखिम कम गर्नको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल विज्ञापन संघका प्रथम उपाध्यक्ष नारायण कुमार श्रेष्ठले लकडाउनको अवधिमा पास नपाइएको हुनाले आएको विज्ञापनलाई पनि मिडिया माझ पठाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले विज्ञापन संघले विज्ञापन प्रदायकहरुलाई विल भुक्क्तानिको लागि पठाउँदा विज्ञापन रोकिदिनु भन्ने कुरा आएकोले समस्या भएको बताउनुभयो ।

समाचार तयार पार्ने: सम्झना पौडेल

फोटो: विपुल पान्डे